नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 की बजाय 33 फीसदी आरक्षण

61  निकायों की मुखिया होंगी महिलाएं

सातों नगर निगम में सामान्य वर्ग का महापौर

जयपुर। नगरीय निकायों के चुनावों में इस बार महिलाओं को 50 की बजाय 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। निकाय प्रमुखों के लिए निकाली गई लॉटरी में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया है। पिछले चुनाव में यह आरक्षण 50 प्रतिशत था। लेकिन 50 प्रतिशत आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इस बार यह आरक्षण घटाकर 33% किया गया है। प्रदेश के 184 नगरीय निकायों में से 61 निकाय महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश के सातों निगमों में इस बार एक भी पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। सातों पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। हालांकि पार्टी चाहे तो महिलाओं को चुनाव लड़ा सकती है। पिछले चुनावों में तीन महिलाएं महापौर चुनी गई थीं।

6 निकाय प्रमुख एसटी के, महिला एक ही

निकाय प्रमुखों में सबसे कम प्रतिनिधित्व एसटी को मिला है। महज 6 निकायों के मुखिया एसटी के होंगे, इनमें भी महिला एक ही है। जयपुर और बीकानेर संभाग में एक भी निकाय एसटी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है। जनगणना-2011 की जनसंख्या में अजा व अजजा के जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में नगरीय निकायों का आरक्षण किया गया है।